+977-01-4277202/4286283

पब्लिक क्याम्पसका समस्या र समाधानका उपायहरू

देशमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखी वि.सं. २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो । यसभन्दा अगाडि  भारतीय विश्वविद्यालय अर्थात् कलकत्ता विश्वविद्यालय पछि पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा ३८ ओटा कलेजहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पछि २०२८ सालसम्म नयाँ शिक्षा लागु हुनु पूर्व नेपालमा ६ ओटा  सरकारी क्याम्पस र ३८ ओटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू सञ्चालनमा थिए । यी मध्ये त्रि–चन्द्र क्याम्पस, पद्मकन्या जस्ता क्याम्पस सरकारी स्तरमा र शङ्करदेव, ठाकुरराम, रामस्वरूप, रामसागर जस्ता क्याम्पसहरू जनसमुदायबाट सञ्चालन गरिएका थिए । जनसाधारणबाट सञ्चालित उक्त क्याम्पसको स्थापना नाफा कमाउने भन्दा पनि स्थानीय तहमा उच्च शिक्षाको विस्तार र विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भए पछि  खोलिएका र खोलिनु पूर्व जनस्तरबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसलाई त्रि.वि. भित्रै समायोजन गरी सबै क्याम्पसहरूलाई २०३० सालमा त्रि.वि. कै आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा समायोजन गरी उक्त क्याम्पसको सम्पत्ति र दायित्व त्रि.वि. ले नै स्वीकार ग¥यो र नेपालमा अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनमा खुलेका क्याम्पसहरूलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण रूपमा त्रि.वि.कै छातामुनि सबेैलाई समायोजन गरी सम्बन्धनको नीतिलाई अस्वीकार गरियो । त्यसपछि  त्रि.वि.ले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरी विभिन्न सङ्कायका ६० ओटा  आङ्गिक क्याम्पसको स्थापना ग¥यो । त्रि.वि.का उक्त ६० ओटा क्याम्पसहरूमध्ये अधिकांश क्याम्पसहरू राजधानी केन्द्रित छन् भने केही मोफसलका जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रित रहेका छन् । यी सहर केन्द्रित क्याम्पसहरूले  नेपालका सुदुर गाउँ र वस्तीमा बसोवास गर्दैे खेती किसानी गरेर जीवन यापन गर्ने किसानहरूका छोराछोरीहरूले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् भने त्रि.वि.ले आफ्ना आङ्गिक क्याम्पस बढाउन पनि सकेको थिएन । वि.सं. २०२८÷०२९ सालपछि जनसाधारणमा आएको राजनीतिक सोचको विकास र शिक्षा प्रतिको चासो बढ्दै गयो । जनसामान्यको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अभिलाशालाई सहर केन्द्रित आङ्गिक  क्याम्पसले बहन गर्न सक्ने स्थिति थिएन भने आङ्गिक क्याम्पस थप्ने पक्षमा सरकार एवम् त्रि.वि. पनि रहेन । त्यसपछि सरकारले उच्च शिक्षाको दायित्वलाई त्रि.वि का माध्यमद्वारा सम्बन्धनको नीति अवलम्बन गरी २०३७।३८ सालमा २४ ओटा निजी क्याम्पसहरूलाई मानविकी र व्यवस्थापन सङ्कायबाट स्वीकृति दिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दियो । आजसम्म आइपुग्दा त्रि.वि.ले विभिन्न सङ्काय एवम् संस्थानहरूबाट १०८३ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । 

क्र.सं.    अध्ययन संकाय र संस्थान     सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस 
१    चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान     १८
२    इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान     १०
३    कृषि तथा पशु विकास अध्ययन संस्था न    ३
४    वन विज्ञान अध्ययन संस्थान     १
५    विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान     ४१
६    शिक्षाशास्त्र संकाय     ६१८
७    व्यवस्थापन संकाय     ५८५
८    मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय     २५९
९    कानुन संकाय     १
    जम्मा     १०८३
श्रोत ः त्रि.वि. योजना महाशाखा 
संघिय प्रदेश    मानविकी     विज्ञान    व्यवस्थापन     शिक्षा     कानुन     इन्जिनियरिङ    चिकित्सा शास्त्र    वन विज्ञान     कृषि     जम्मा क्याम्पस
१    ४०    १४    १०२    ८२    ०    ०    २    ०        १४७
२    २४    ५    ५९    ६४    ०    ०    ५    ०        ९५
३    १६७    ५१    ३४२    १४८    १    १०    ८    १        ४३९
४    ३८    ६    १०१    ७८    ०    ०    १    ०        १२३
५    ३४    १०    ९७    ९४    ०    ०    १    ०        १४३
६    ९    १    २१    २७    ०    ०    ०    ०        ४९
७    ३३    ६    ६५    ६८    ०    ०    ०    ०        ८७
जम्मा     १०८३
श्रोत ः त्रि.वि. योजना महाशाखा 
यो माथिको तालिकामा रहेका क्याम्पसहरू मध्ये झण्डै ७०० क्याम्पसहरू जनसमुदायले सञ्चालन गरेका मुनाफा रहित सामुदायिक क्याम्पस हुन् । यी क्याम्पस सञ्चालनको दायित्व सबै समुदाय नै निर्भर रहेको छ । समुदायको पारिस्थितिक उहापोह सँगसँगै यी क्याम्पसहरू फुक्दै, सुक्दै र फैलँदै आएका छन् । केही सामुदायिक क्याम्पसहरूको अवस्था निकै सुदृढ छ भने धेरैको अवस्था सङ्कट ग्रस्त छ । यी क्याम्पसहरू चरम आर्थिक सङ्कटका कारण धरासायी बन्ने  खतरामा छन् । भौगोलिक अवस्था, रोजगारीको पहुँच, राज्यको नीति, स्थानीय दाताहरूको अभाव, न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या, न्यून शुल्क आदिका कारणले सामुदायिक क्याम्पसहरू समस्यामा फस्दै गइरहेका छन् । यसमा सरोकारवालाको ध्यान जान नसकेमा उक्त क्याम्पसका भवन र जमिनहरू खण्डहरमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । 
समुदायबाट सञ्चालित भए पनि सामुदायिक क्याम्पसलाई नाफा कमाउने उद्देश्य राखेर खोलिएका क्याम्पसहरूकै दाँजोमा राखेर त्रि.वि. ऐन २०४९ ले व्यवस्था गरेको हुँदा सामुदायिक क्याम्पसहरू पहिचानको अभावमा समस्यामा जकडिएका छन् । यसका अतिरिक्त राजनीतिक खिचातानी एवम् विश्वविद्यालयको आर्थिक सङ्कटले सम्बन्धन दिने नीति खुकुलो बनाई सामुदायिक विद्यालय परिसर भित्रै क्याम्पस सम्बन्धन दिइनुले पनि सामुदायिक क्याम्पसलाई अझ सङ्कटमा परेका छन् । 
त्रि.वि.ले सामुदायिक विद्यालय हाताभित्र क्याम्पस सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँंदा त्यसका अगल बगलमा सञ्चालित क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न गएको छ भने यसले त्यसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा गम्भीर चुनौति थपिएको छ । सुरुका दिनमा त्रि.वि.ले आफ्नै प्राध्यापकहरूलाई काजमा पठाई क्याम्पस खोल्न प्रोत्साहन गरेको थियो भने यसरी खोलिएका क्याम्पसहरूले सम्बन्धन लिए वापत त्रि.वि.लाई कुनै शुल्क बुझाउनु परेको थिएन । यसबाट आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप पनि केही कम भएको थियो । यसरी क्याम्पस खोल्न थालिए पछि समुदायले पनि क्याम्पस खोल्न पहल कदमी लियो र क्याम्पसहरू धमाधम खोलिए । सुरुमा जुन उत्साह र जाँगरका साथ क्याम्पस खोलिए त्यसको सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नपाउँदै राजनीतिमा आएको तरलताले समाजलाइ विभाजन ग¥यो र त्यसकै नजिकमा अन्य क्याम्पसहरु पनि खुले । खुलेका क्याम्पस आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा खुले कि खुलेनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले कुनै चासो लिएन बरु सम्बन्धन शुल्क बढाई क्याम्पस खोल्ने कामलाई प्रोत्साहन दियो । क्याम्पसहरू खुल्दै जाने तर त्यहाँ पठनपाठनमा सक्रिय हुने प्राध्यापक तथा कर्मचारीको स्थिति के हुने भन्ने विषयमा न क्याम्पस खोल्नेहरूमा चासोको विषय बन्यो न सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई यसको आवश्यकता महसुस भयो । त्रिभ्ुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीको सङ्ख्या प्रचार प्रसारमा ल्याउने समयमा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङख्यालाई समेत आफ्नो भनेर देखाउने तर त्यसमा कार्यरत प्राध्यापकको सवालमा बेखवर रहने परिपाटीले यस क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारको छ । 
वि.सं. २०३६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै तत्कालीन समयमा उच्च शिक्षा आयोग मार्फत् बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारियो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक क्रमशः महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् यी बाहेक राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, मदनभण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पब्लिक विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरु प्रक्रियामा छन् । यी मध्ये पनि केही विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक पार्टीका पहुँचवाला नेताहरुले राज्यसत्ताको चरम दूरुपयोग गरी निहित स्वार्थपूर्तिका लागि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न लागि परेको अवस्था छ । यी खुल्न लागेका विश्वविद्यालयको न कलेज छ, न भवन छन्, न विद्यार्थी छन्, न शिक्षक तर यी विश्वविद्यालय बन्दैछन् । समुदायबाट सञ्चालित देशभरी छरिएर रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरु जसका विद्यार्थी, प्राध्यापक, भवन र सिङ्गो समुदाय साथमा छ तर पब्लिक विश्वविद्यालय नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखामा थन्किएर रहेको अवस्था छ । देशभरी छरिएर रहेका यी सामुदायिक क्यामपसहरुलाई नियमन गर्न समयमै नीति नियम बनाउन सकिएन भने यसले उच्च शिक्षामा डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।    
सामुदायिक क्याम्पसका चुनौतिहरु 

१.    आर्थिक अवस्था ः धेरैजसो सामुदायिक क्याम्पस भौतिक तथा आर्थिक रुपले संकटग्रस्त छन् । केही क्याम्पसहरुको अवस्था सुदृढ छ तापनि धेरैको स्थिति चिन्ताजनक नै छ । स्थानीय चन्दादाताहरुले जुटाएको आर्थिक स्रोत नै यी क्याम्पसहरुको मुख्य आम्दानी बन्ने स्थिति छ । हिजो आज विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु, महङ्गी बढ्दै जानु, स्थानीयस्तरमा रोजगारी प्राप्त नहुनु, न्यून शूल्क हुनु आदि कारणले यी क्याम्पसहरु थप संकटग्रस्त बन्दै गएका छन् । 

२.    प्राज्ञिक अवस्थाः सामुदायिक क्याम्पसहरुले जे जति विषयहरु जनस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ती सबै विषयहरु साधारण खालका मात्र छन् । विज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, मेडिकल, वन, आदि विषयहरु सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । यी क्याम्पसले त्यस्ता विषय सञ्चालन गर्ने सोच बनाए भने पनि सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय यस विषयमा सकरात्मक छैन । आजको दिनमा उच्च शिक्षा त्यसमाथि पनि प्राविधिक विषयहरु उच्च आर्थिक चलखेलले गर्दा समुदायमैत्री हुन सकिरहेका छैनन् । साधारण विषय अध्यापन गराई उत्पादित जनशक्तिहरु दिनानुदिन बेरोजगार बन्दै विदेश पलायन हुन वाध्य छन् भने यस्ता साधारण विषयहरु अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या पनि दिनानुदिन घट्दो अवस्थामा छ । 
३.    संस्थागत सुशासन ः सामुदायिक क्याम्पसमा संस्थागत सवलता पनि चुनौतिको रुपमा रहेको छ । क्याम्पस सञ्चालन गर्न आवश्यक विधि विधानको तयारी, सञ्चालक समितिको गठन र आवधिकरण, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पसप्रमुख र विभाग नियुक्तिका आधार र आवधिकरण सम्बन्धि विधिको तयारी र कार्यान्वयन, विधान निर्माण तथा कार्यान्वयन, रणनीतिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन, क्याम्पस गुरुयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन, नियमित बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति, विभागहरुको व्यवस्थापन र सवलिकरण, कर्मचारीको व्यवस्थापन, र यी सबैका उत्तरदायित्वको स्पष्टता जस्ता आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिताका सबालमा पनि चुनौतिहरू छन् । 
४.    लक्षित वर्ग÷समुदाय ः त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइ चलेका नेपालका सामुदायिक क्याम्पसले प्रदान गर्ने शिक्षा आर्थिक रुपले निम्न तथा मध्यम बर्गिय समाज लक्षित देखिन्छ । घोषित वा अघोषित रुपमा यी क्याम्पसमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आउने विद्यार्थीको जीवनस्तर, उनीहरूका क्रय शक्ति न्यून छ । सामुदायिक क्याम्पसले अहिले लिंदै गरेको शिक्षण शुल्कले सो लक्ष्यलाई नै पछ्याएको देखिन्छ । यसको आसय नेपालका सामुदायिक क्यामपसहरूको शिक्षा उच्च बर्ग र अन्य देशबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीतर्फ लक्षित छैन् । 
 
समाधानका विकल्पहरू
सबै  कुराका विकल्प हुन्छन् । भनिन्छ विकल्पहरूको पनि विकल्प हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका चुनौतिहरूलाई आफ्नो परिवेशबाट सामना गर्दै अगाडि बढ्नु नै सामुदायिक क्याम्पसहरूको तत्कालको प्रमुख विकल्प हो र यो विकल्ल प्रयोग भइरहेकै छ । अर्को भरपर्दो बिकल्प सामुमा नआएसम्म स्थानिय चुनौतिहरूलाई परिबेश मिल्ने गरी सामना गर्न सिक्नु पर्ने ती क्याम्पसहरूको परिस्थिति हो । यस अवस्थालाई पनि अध्ययन गर्दै यस अवधारणापत्रमा अनुभव र अध्ययनमा आधारित केहि स्थानिय  अभ्यासका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने र केहि राष्ट्रिय रुपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने दिर्घकालिन वैकल्पिक उपायहरूलाई पनि अधि सारिएको छ ।
१) शिक्षक विकास 
२) शीप र प्रविधिमुखी कार्यक्रम 
३) शैक्षिक गुणस्तर विकास  
४) एकेडेमिक अटोनोमी 
५) पूर्व विद्यार्थीको उपयोग
६) प्रविधिको प्रयोग तथा कार्यक्रममा नविनता 
७) समझदारी र अपनत्व 
८) संघिय राज्यमा उच्च सामुदायिक शिक्षा वा सामुदायिक उच्च शिक्षामा कानुनी व्यवस्था   
९) संघ संस्थाका कवुललाई सामुदायिक उच्च शिक्षामा बदल्ने 
१०) इनोभेसन र स्रोतको उच्चतम उपयोग 
राष्ट्रिय तहमा बैकल्पिक सूत्रहरू
१) एकिकृत ऐक्यवद्धता
२) सामाजिक न्याय, योगदान र अधिकार स्थापना
३) अनुदान आयोगलाई पब्लिक क्याम्पस मैत्री बनाउने 
४) “पव्लिक क्याम्पस अनुदान आयोग” स्थापना 
५) “पब्लिक विश्वविद्यालय” स्थापना 
६) सामुदायिक क्याम्पसलाई सरकार र जनताको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने
निचोड
एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी र दश हजारभन्दा बढी प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुसंलग्न जनस्तरबाट सञ्चालित नाफा रहित क्याम्पसहरुले अनेकौ समस्या भोग्नु परेको छ । सोचतिर भन्दा भोक तिरको समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पब्लिक क्याम्पसको अवस्था छ । पब्लिक क्यामपसका प्राध्यापकले गर्ने चिन्तन विद्यार्थी होलान नहोलान वा सेवा रहला नरहला तर्फ जाने र गहन चिन्तन प्रति चासो नहुने अवस्था सांकेति हिसावले पनि रामो भएको छैन । यो समस्या राज्यको पनि हो । जनस्तरबाट सञ्चालित संस्थाको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । विकल्प आफै भित्र पनि छन, आफैभित्रका स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने उत्तम विकल्प छ । अन्य विकल्पको प्रयोग परिवेश अनुसार गर्न सकिन्छ । अझै धेरै सम्भाव्य विकल्पको खोजी हाम्रो अभियान पनि छ । शैक्षिक संस्था बन्द हुने काम स्थानिय, राष्ट्रिय रुपमा नै राम्रो हुने छैन । तर उचित विकल्प वा सम्भाव्य विकल्पहरूलाई प्रयोग गरी समयमै वर्तमान अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न नसकेमा स्थापित संरचना उपयोग विहिन बन्ने, जनशक्ति पलायन हुने र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न विदेश जानु पर्ने वा चर्को मूल्य तिर्न र नीजि तर्फ जानुपर्ने बाध्यताले मध्यम तथा निम्न बर्ग अझै मारमा पर्ने सम्भावना पनि देखिदै छ । 

-भाेलानाथ ओझा 

अध्पयक्ष पव्लिक क्याम्पस संघ

Comments
Leave a comment